सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। केंद्र और राज्य सरकारों ने कर्मचारियों के भत्तों में बड़े बदलाव की घोषणा की है। यह बदलाव 1 अप्रैल 2025 से लागू होगा। इस नए नियम के तहत, कर्मचारियों के बेसिक सैलरी और विभिन्न भत्तों में वृद्धि की गई है। यह फैसला बढ़ती महंगाई को देखते हुए लिया गया है, जिससे कर्मचारियों को आर्थिक राहत मिलेगी। आइए, विस्तार से जानते हैं कि क्या हैं ये बदलाव और कैसे ये कर्मचारियों के लिए फायदेमंद साबित होंगे।
क्या है 7वें वेतन आयोग का नया अपडेट?
7वें वेतन आयोग के तहत, सरकारी कर्मचारियों के भत्तों (Allowances) में बड़ा बदलाव किया गया है। इनमें यात्रा भत्ता (TA), हाउस रेंट अलाउंस (HRA), और पेट्रोल भत्ता (Petrol Allowance) शामिल हैं। ये भत्ते पिछले 13 सालों से अपडेट नहीं किए गए थे, जिससे कर्मचारियों को महंगाई के दौर में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। अब सरकार ने इन भत्तों में वृद्धि करके कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने का फैसला किया है।
मध्य प्रदेश सरकार का बड़ा ऐलान
मध्य प्रदेश सरकार ने बजट 2025-26 में सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ी सौगात दी है। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने 12 मार्च 2025 को बजट पेश करते हुए घोषणा की कि 1 अप्रैल 2025 से सरकारी कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग के अनुसार भत्ते दिए जाएंगे। इससे पहले, मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को 6वें वेतन आयोग के तहत भत्ते मिल रहे थे, जो पिछले 13 सालों से अपडेट नहीं किए गए थे। इस बदलाव से कर्मचारियों के बीच खुशी की लहर है।
भत्तों में कितना होगा इजाफा?
वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बताया कि 6वें वेतन आयोग के तहत, परिवहन भत्ता मात्र 200 रुपये और पेट्रोल भत्ता 106 रुपये प्रति सप्ताह था। यह रकम वर्तमान समय की महंगाई के हिसाब से बहुत कम थी। पेट्रोल और डीजल की कीमतें आसमान छू रही हैं, ऐसे में इन भत्तों में वृद्धि करना जरूरी था। नए नियम के तहत, इन भत्तों में काफी इजाफा किया गया है, जिससे कर्मचारियों को महंगाई से राहत मिलेगी।
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