सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होती है। सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन ही उनकी आर्थिक सुरक्षा का मुख्य स्तंभ बनती है। अब केंद्रीय कर्मचारियों की पेंशन (govt employees pension) से जुड़े नियमों में एक बड़ा बदलाव होने वाला है।
कर्मचारियों की लंबे समय से चली आ रही मांग के बाद अब कम्यूटेड पेंशन की बहाली की अवधि 15 साल से घटाकर 12 साल कर दी गई है। यह निर्णय कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत लेकर आया है।
क्या है कम्यूटेड पेंशन?
कम्यूटेड पेंशन (commuted pension) एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें कर्मचारी अपनी पेंशन का एक हिस्सा अग्रिम रूप में ले सकते हैं। यह राशि आमतौर पर सेवानिवृत्ति के समय दी जाती है। हालांकि, इस राशि को बहाल करने के लिए एक निश्चित अवधि तक इंतजार करना पड़ता था। अब तक यह अवधि 15 साल थी, लेकिन अब इसे घटाकर 12 साल कर दिया गया है।
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कर्मचारियों की लंबे समय से चली आ रही मांग
केंद्रीय कर्मचारियों और उनके संगठनों ने लंबे समय से यह मांग उठाई थी कि कम्यूटेड पेंशन (government employees pension) की बहाली की अवधि को 15 साल से घटाकर 12 साल किया जाए। इस मांग के पीछे कर्मचारियों का तर्क था कि 15 साल की अवधि बहुत लंबी है और इससे उन्हें आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है। अब इस मांग को मान लिया गया है, जिससे कर्मचारियों को काफी राहत मिलेगी।
8वें वेतन आयोग से जुड़ी उम्मीदें
कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) से भी काफी उम्मीदें हैं। कर्मचारी संगठनों का मानना है कि नए वेतन आयोग में सरकार इस मुद्दे पर सकारात्मक फैसला ले सकती है। इसके अलावा, कर्मचारियों की अन्य मांगें जैसे ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) की बहाली, 18 महीने के बकाया डीए एरियर का भुगतान, और अनुकंपा नियुक्तियों की सीमा को हटाकर खाली पदों को भरने जैसे मुद्दों पर भी सरकार के सकारात्मक कदम की उम्मीद है।
कर्मचारियों में बढ़ता असंतोष
हालांकि, कर्मचारियों के बीच असंतोष की स्थिति भी बढ़ रही है। कन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एंड वर्कर्स जैसे बड़े कर्मचारी संगठनों का आरोप है कि सरकार उनकी मांगों को लगातार अनदेखा कर रही है। इसके चलते कर्मचारियों और पेंशनर्स (government pension) के बीच असंतोष बढ़ रहा है। संगठनों ने देशभर में प्रदर्शन और बैठकें आयोजित करके सरकार का ध्यान इस ओर खींचने की कोशिश की है।
क्या होगा अगला कदम?
अब सभी की निगाहें 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) पर टिकी हैं। कर्मचारियों को उम्मीद है कि सरकार उनकी मांगों को गंभीरता से लेगी और जल्द से जल्द इस पर फैसला लेगी। कम्यूटेड पेंशन की अवधि घटाने का निर्णय निश्चित रूप से एक सकारात्मक कदम है, लेकिन कर्मचारियों की अन्य मांगों पर भी ध्यान दिए जाने की जरूरत है।