हरियाणा सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। “लाडो लक्ष्मी योजना” के तहत राज्य की गरीब महिलाओं को हर महीने 2,100 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी। इस योजना के लिए सरकार ने 5,000 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया है। यह योजना महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने और उनके जीवन स्तर को सुधारने के लिए शुरू की गई है।
Lado Laxmi Yojana का उद्देश्य
इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की गरीब महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। यह योजना उन महिलाओं के लिए विशेष रूप से डिज़ाइन की गई है जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं और अपने दैनिक जीवन की मूलभूत जरूरतों को पूरा करने में संघर्ष कर रही हैं। हरियाणा सरकार का यह कदम महिलाओं को सशक्त बनाने और उन्हें समाज में बराबरी का दर्जा दिलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है।
लाडो लक्ष्मी योजना की मुख्य विशेषताएं
- योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 2,100 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी।
- सरकार ने इस योजना के लिए 5,000 करोड़ रुपये का बजट तय किया है।
- यह योजना गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) जीवन यापन करने वाली महिलाओं के लिए है।
- योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है।
लाडो लक्ष्मी योजना का लाभ कौन उठा सकता है?
लाडो लक्ष्मी योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदकों को निम्नलिखित पात्रता मानदंडों को पूरा करना होगा:
- आवेदक हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- महिला की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- केवल गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) जीवन यापन करने वाले परिवारों की महिलाएं ही आवेदन कर सकती हैं।
- अविवाहित, विधवा या तलाकशुदा महिलाएं भी इस योजना के लिए पात्र हैं।
- जिन परिवारों का कोई सदस्य सरकारी नौकरी में है या करदाता है, वे इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं।
- आवेदक के पास आधार कार्ड से लिंक्ड एक सक्रिय बैंक खाता होना चाहिए।
आवश्यक दस्तावेज
योजना के लिए आवेदन करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी:
- आवास प्रमाण पत्र
- आधार कार्ड
- बैंक खाते का विवरण
- परिवार पहचान पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- राशन कार्ड
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
लाडो लक्ष्मी योजना कब शुरू होगी?
हालांकि, अभी तक योजना के आधिकारिक लॉन्च की तारीख की घोषणा नहीं की गई है, लेकिन उम्मीद है कि अप्रैल 2025 से इसके लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। यह योजना अगले वित्तीय वर्ष से लागू की जाएगी।
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